देशातील विमानसेवा आणि विमानतळे सरकारने चालवू नये, त्याचंही खाजगीकरण लवकर करण्यात यावं असं विधान रविवारी केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री हरदीपसिंह पुरीकेलं. तसेच त्यांनी 2020 च्या शेवटपर्यंत एअर इंडियाचे खाजगीकरण करण्याची आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे. काही दिवसांपुर्वीच केरळ सरकारने केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या 19 ऑगस्टच्या मंजुरीला विरोध दर्शविला आहे. यामध्ये तिरुअनंतपुरम विमानतळ सार्वजनिक-खासगी भागीदारी ( public-private partnership (PPP) model- पीपीपी ) मॉडेल अंतर्गत 50 वर्षांच्या कालावधीत अदानी एंटरप्राईजेसला भाड्याने देण्याचा करार होता, ज्यास केरळ राज्य सरकारने विरोध दर्शवला आहे. 

गृहमंत्री अमित शहांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज

हरदीपसिंग  पुरी नमो अ‍ॅपवर वर्चअल मिटींगमध्ये बोलत होते. या मिटींगमध्ये बोलताना पुरी म्हणाले,  सरकारने विमानतळ चालवू नयेत. तसेच सरकारने विमान कंपन्यातूनही निर्गुंतवणूक केली पाहिजे, असं माझं प्रामाणिक मत आहे." सध्या  एअरपोर्ट अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया ( Airports Authority of India- AAI) भारतातील 100 पेक्षा अधिक विमानतळांची मालकी असून त्यांचं व्यवस्थारनही  AAI करत आहे. 

व्यवहारांवरील शुल्क परत करा; ऑनलाइन पेमेंटबाबत ‘सीबीडीटी’ची सर्व बँकांना सूचना

एअर इंडियाच्या खाजगीकरणाबद्दल पुरी म्हणाले, संभाव्य निविदाकारांना आकर्षित करून आपण एअर इंडिया खाजगीकरण केले पाहिजे.  मला आशा आहे की आम्ही या खाजगीकरणाची प्रक्रिया या वर्षात पूर्ण होईल. कोविड-19मुळं सध्या देशासह जगाची अर्थव्यवस्था थंडावल्यामुळे ही खाजगीकरणाची प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे. गेल्या मंगळवारी केंद्र सरकारने एअर इंडियासाठी बिड लावण्याची मुदतही 2 महिन्यांनी वाढवून केली आहे.

खाजगीकरणाचे फायदे-
1.कार्यक्षमतेत वाढ
2.शासनाद्वारे ऊद्योगांवर नियंत्रण आसल्यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो
3. खाजगी ऊद्योगांना जास्तीत जास्त नफा झाल्यामुळे खाजगी भांडवलाचे निर्माण होते, ज्यामुळे जास्त पगाराचे व संख्येत सुद्धा जास्त रोजगार निर्माण होतात.